ipnnewsoffice@gmail.com
अमेरिकी दबाव का भारतीय जवाब: ट्रंप टैरिफ को बेअसर करने की तैयारी
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भारत सरकार ने मिशन मोड में बड़े आर्थिक बदलावों की योजना बनाई है। जीएसटी सुधार की घोषणा पहले ही हो चुकी है, और अब सरकार एक और बड़े कदम की तैयारी में है।
100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार
विभिन्न मंत्रालयों को 100 दिन में बड़े फैसले लेने का निर्देश दिया गया है। इसमें शामिल हैं—चीन से व्यापारिक संबंधों में नरमी, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की शुरुआत, और स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट जैसे फैसले।
चीन से निवेश नीति में नरमी लेकिन सीमित दायरे में
सूत्रों के मुताबिक, अब सरकार चीन से आने वाले निवेश प्रस्तावों पर केस-टू-केस आधार पर विचार करेगी। हालांकि रणनीतिक क्षेत्रों में चीन के लिए दरवाजा बंद ही रहेगा, लेकिन उपभोक्ता वस्तुएं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं खुल रही हैं।
व्यापार घाटा कम करने की नई रणनीति
भारत का चीन से आयात अप्रैल-जुलाई में 40.66 अरब डॉलर रहा, जबकि निर्यात केवल 5.76 अरब डॉलर था। सरकार अब दवाइयों, प्रोसेस्ड फूड और IT सेवाओं के लिए चीन के बाजार को खोलने की कोशिश करेगी, ताकि व्यापार घाटा घटे।
मोदी-चीनी विदेश मंत्री बैठकें: संकेत साफ हैं
चीन के विदेश मंत्री की नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात और अगले दिन पीएम मोदी से भेंट—ये सब आने वाले बदलावों के संकेत हैं। मोदी का चीन दौरा भी जल्द हो सकता है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का फोकस
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक में स्पष्ट किया गया कि अगला 100 दिन का एजेंडा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा।
निर्यात को मिलेगा बूस्ट, लेदर यूनिट्स को मिलेगी राहत
ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात को रफ्तार मिलेगी। साथ ही चमड़ा उद्योग के लिए पर्यावरण नियमों में छूट पर भी विचार हो रहा है।
GST का नया वर्जन: सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है
वित्त मंत्रालय जल्द ही जीएसटी के नए वर्जन को लागू करेगा। नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से लगातार सलाह-मशविरा हो रहा है ताकि यह नया ढांचा व्यापार को और आसान बना सके।
2047 का विजन: विकसित भारत की ओर पहला कदम
प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए कार्यबल की घोषणा की थी। अब यह कार्यबल नीति आयोग के साथ मिलकर एक ठोस रोडमैप पर काम कर रहा है।
