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Landless Sharecroppers Compensation HC Order के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भूमिहीन बटाईदार किसान भी मुआवजे के हकदार हैं।
चित्रकूट की याची को मिली बड़ी राहत अदालत ने चित्रकूट की एक महिला याची की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों भूमिहीन और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को सीधे राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी के पुराने आदेश को किया रद्द हाईकोर्ट ने इस मामले में चित्रकूट के जिलाधिकारी द्वारा जारी 26 दिसंबर 2025 के पुराने खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस जिलाधिकारी के पास भेज दिया है।
3 महीने के भीतर नया फैसला देने का निर्देश अदालत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे सरकारी नीति और सभी पेश किए गए साक्ष्यों का निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन करें। इसके बाद तीन महीने की तय समय सीमा के भीतर नया और न्यायसंगत आदेश पारित करें।
