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India Philippines Strategic Deal: भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री, बढ़ेगा रक्षा सहयोग

हिंद प्रशांत में नई कूटनीतिक चाल
India Philippines Strategic Deal के तहत भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ को और मजबूत कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर की ऐतिहासिक बैठक में कई बड़े समझौते हुए, जिनमें सबसे अहम रहा — रणनीतिक साझेदारी का दर्जा।

ब्राह्मोस से शुरू, रक्षा सहयोग में रूचि बढ़ी
फिलीपींस, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश है। अब उसने भारत के कई और रक्षा उपकरणों में भी गहरी रुचि दिखाई है। मंगलवार को हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और आगे ले जाने की योजना बनी।

व्यापार में नया अध्याय, FTA से अलग डील
हालांकि भारत का ASEAN के साथ पहले से ही FTA है, फिर भी अब भारत और फिलीपींस अलग से वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूती मिलेगी, जो पहले ही 3 अरब डॉलर को पार कर चुका है।

भारतीय पर्यटकों को बड़ा तोहफा — वीजा फ्री एंट्री
इस बैठक में सबसे बड़ी सौगात रही भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा। अब भारतीय नागरिक 15 दिनों तक फिलीपींस में बिना वीजा के यात्रा कर सकेंगे। यह निर्णय दोनों देशों के बीच जनसंपर्क और पर्यटन को नया विस्तार देगा।

भारत की तरफ से ई-वीजा की पेशकश
जवाब में भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों के लिए ई-वीजा देने की घोषणा की है, जो एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। यह फैसला दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों में और अधिक नजदीकी लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सीधी फ्लाइट से कम होगी दूरी
दोनों देशों की राजधानियों के बीच दिसंबर 2025 से पहले सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आपसी आवाजाही को तेज गति मिलेगी।

ऊर्जा से लेकर हेल्थ सेक्टर में निवेश
भारत ने फिलीपींस में तेल, गैस, हेल्थकेयर, बायोफ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की इच्छा जताई है। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई मिल सकती है।

रणनीतिक साझेदारी का अगला अध्याय शुरू
India Philippines Strategic Deal अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस साझेदारी को परिणामों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी।

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