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पहले ही दिन विवाद: Kerala Governor Non Veg Row ने केरल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राज्य के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के पद संभालने के बाद लोकभवन की रसोई में केवल शाकाहारी भोजन तैयार करने के निर्देश की खबर सामने आई। इस फैसले पर कांग्रेस और CPI(M) ने सवाल उठाए, जिसके बाद भोजन की व्यक्तिगत पसंद और सरकारी आवास की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई।
Kerala Governor Non Veg Row: क्या है पूरा मामला?
रसोई को लेकर नया निर्देश: रिपोर्टों के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर ने लोकभवन की उस रसोई में मांस और मछली नहीं बनाने का निर्देश दिया, जहां उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है। माथुर 23 अक्टूबर 2026 को केरल के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेकर पदभार संभाल चुके हैं।
राज्यपाल की व्यक्तिगत पसंद: राज्यपाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, माथुर शुद्ध शाकाहारी हैं और उनके भोजन की व्यवस्था इसी पसंद के अनुसार की गई है। हालांकि, इस निर्देश को लेकर सवाल उठे कि क्या किसी व्यक्ति की खानपान संबंधी पसंद का असर सरकारी आवास की व्यवस्था पर पड़ना चाहिए।
कांग्रेस ने क्या कहा?
केसी वेणुगोपाल ने जताई आपत्ति: कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस निर्देश की आलोचना की। उनका कहना है कि केरल में लोगों की खानपान की परंपराएं विविध हैं और किसी को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या खाएं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा: कांग्रेस नेता ने इस मामले को लोगों की भोजन संबंधी स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कहा कि खानपान की पसंद व्यक्तिगत अधिकार का विषय है। उन्होंने इस कदम को वैचारिक एजेंडे से जोड़कर भी आलोचना की।
CPI(M) ने भी उठाए सवाल
एमवी गोविंदन की प्रतिक्रिया: CPI(M) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि भोजन चुनना व्यक्तिगत मामला है। राज्यपाल अपनी पसंद से शाकाहारी भोजन कर सकते हैं, लेकिन उनकी पसंद दूसरों पर लागू नहीं होनी चाहिए।
राजनीतिक बहस तेज: कांग्रेस और CPI(M) की प्रतिक्रियाओं के बाद यह मुद्दा केवल भोजन की व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा। अब बहस इस बात पर केंद्रित है कि सरकारी संस्थानों में व्यक्तिगत पसंद और दूसरों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे रखा जाए।
लोकभवन ने क्या सफाई दी?
सभी के लिए प्रतिबंध नहीं: विवाद बढ़ने के बाद लोकभवन से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट किया कि शाकाहारी भोजन का निर्देश केवल राज्यपाल और उनके लिए भोजन तैयार करने वाली रसोई तक सीमित है। कर्मचारियों को अपने घर से पसंद का भोजन लाने या बाहर जाकर खाने से नहीं रोका गया है।
कर्मचारियों की अलग व्यवस्था: लोकभवन के अनुसार, कर्मचारियों के आवासीय परिसर में अलग रसोई है, जहां वे अपनी पसंद का भोजन तैयार कर सकते हैं। इसलिए पूरे लोकभवन में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध होने का दावा उपलब्ध स्पष्टीकरण से मेल नहीं खाता।
Kerala Governor Non Veg Row पर क्यों हो रही चर्चा?
केरल की खानपान परंपरा: केरल में शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरह के भोजन का चलन है। ऐसे में लोकभवन की रसोई को लेकर लिया गया फैसला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, राज्य की आबादी में मांसाहारी लोगों का सटीक प्रतिशत बताने वाले 97% के आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
निष्कर्ष: Kerala Governor Non Veg Row में एक ओर राज्यपाल की व्यक्तिगत खानपान पसंद का सवाल है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और CPI(M) की ओर से उठाई गई स्वतंत्रता संबंधी आपत्तियां हैं। लोकभवन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के भोजन पर कोई व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इस मामले में निर्देश के वास्तविक दायरे और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है।
